Punjab budget 2022: 15 नए मेडिकल कॉलेज, भरे जाएंगे 24,400 पद, 36,000 कर्मचारी होंगे पक्के, पढ़ें- मान की बड़ी सौगातें

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने विधानसभा में सोमवार को बजट पेश किया। जनता पर कोई नया कर न लगाया गया है। बजट में 1.55 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही एक जुलाई से हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति का प्रावधान तो किया लेकिन 18 साल से ऊपर की युवतियों और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का अपना चुनावी वादा ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि सरकार ने चुनाव पूर्व जनता को दी गारंटियों में से रोजगार, ढांचागत विकास, शहीद सैनिकों के परिजनों को मदद का बजट में प्रावधान किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 155859.78 करोड़ के खर्च का बजट पेश करते हुए दावा किया है कि सरकार इस साल 95,378.28 करोड़ रुपये कमाएगी। सरकार का राजस्व घाटा 12,553.80 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में राज्य के ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर 20,122 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 

वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर खर्च करने में सरकार ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई। अगले पांच साल में राज्य में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के एलान के साथ वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 4731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2021-22 के मुकाबले 23.80 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह स्कूली व उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के बजट में बीते वर्ष के मुकाबले 16 से 57 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। दो साल के भीतर पटियाला और फरीदकोट में दो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे और 2027 तक तीन और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी बनेंगे। प्रदेश में कुल 117 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे, जिनमें से 75 आगामी 15 अगस्त को शुरू होंगे। इसके लिए 77 करोड़ का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री ने युवाओं को आकर्षित करते हुए सरकारी नौकरियों में 24,400 पद भरने और 36,000 ठेका मुलाजिमों को नौकरियों को पक्का करने की घोषणा करते हुए क्रमश: 714 करोड़ और 540 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। कृषि और किसानों को खास तवज्जो देते हुए बजट में वर्ष 2022-23 के दौरान 11560 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वहीं, कृषि ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 6,947 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अक्षय ऊर्जा का विकल्प चुनते हुए बजट में सरकारी स्कूलों की छत्तों पर 100 करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है।

अक्तूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में पराली जलाने से फैलने वाले धुएं का समाधान खोजने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में कहा गया है कि व्यापारिक समुदाय की सुविधा के लिए पंजाब सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी, जिसमें केवल व्यापारी और व्यवसायी शामिल होंगे। यह आयोग नीति निर्माण और फैसले लेने में सरकार का सहयोग करेगा। इसके अलावा कंडी क्षेत्र में नए अवसर लाने के लिए शिवालिक के साथ चंडीगढ़-पठानकोट नया राजमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली की ‘फरिश्ते’ स्कीम पंजाब में भी
नई दिल्ली सरकार के फैसले की तर्ज पर पंजाब में भी ‘फरिश्ते’ योजना शुरू होगी। इसमें सड़क हादसे के पीड़ित को राज्य से सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा और सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को सम्मानित किया जाएगा और पीड़ित को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति को पुलिस पूछताछ आदि के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा।

सुशासन का मॉडल बनाएगी सरकार: चीमा
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन का मॉडल बनाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है... हमारी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है।’ उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं।