ध्यान दें: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन्कम टैक्स, बैंक और प्रॉपर्टी से जु़ड़े ये सभी नियम!

1 अप्रैल के बाद कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिनसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव आने वाले हैं। जान लीजिए नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है।

भारतीय रेल के लिए नए नियम
ट्रेन टिकट बुक करा कर सफर के दिन तक भी टिकट कन्फर्म ना होने पाने से मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वेटिंग लिस्ट से परेशानी को देखते हुए रेलवे मुसाफिरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आपने टिकट बुक कराया और आपका टिकट कन्फर्म ना होकर वेटिंग लिस्ट में ही रहा तो आपको राजधनी या शताब्दी में सफर करने का मौका मिलेगा। इसके लिए टिकट बुक करते हुए आपको 'विकल्प' चुनना है। रेलवे 1 अप्रैल से ये नई योजना शुरू कर रहा है।

बैंकों के बदलने वाले नियम
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि एटीएम ट्रांजेक्शन के नियम 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। एक अप्रैल से एसबीआई ग्राहक सिर्फ 3 बार खातों में मुफ्ट पैसे जमा कर पाएंगे। इसके बाद हर डिपॉजिट पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके साथ ही बैंक के एटीएम से भी 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 10 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा। SBI 1 अप्रैल से एसएमएस सेवा के लिए भी चार्ज लेना शुरू करेगी।

बैंकों के बदलने वाले नियम
1 अप्रैल से देश में 5 बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एसबीआई में शामिल होंगे और अलग बैंक की तरह बंद होकर एसबीआई का ही हिस्सा हो जाएंगे। अलावा भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में शामिल होंगी।

प्रॉपर्टी के लेनदेन से जुड़े बदलाव
50,000 से ज्यादा का मकान का किराया पाने वालों को 5 फीसदी अतिरिक्त टीडीएस देना होगा।

प्रॉपर्टी के लेनदेन से जुड़े बदलाव
वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स ऐसेसमेंट करने के लिए महंगाई और कैपिटल की गणना का साल भी बदला गया है। इसे 1 अप्रैल, 1981 की कीमतों से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2001 कर दिया है। इस बदलाव के बाद प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाला मुनाफा कम हो जाएगा।

प्रॉपर्टी के लेनदेन से जुड़े बदलाव
कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी को रखने की टाइम-लिमिट हो जाएगी। इसे 3 साल से घटाकर 2 साल किया जाएगा। इस बदलाव से अब आपकी 2 साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा वहीं बेचने के बाद उसे फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा। यानी प्रॉपर्टी बेचने में हुए कैपिटल गेन्स को अगर गवर्नमेंट लिस्टिड बॉन्ड में इंवेस्ट किया जाता है तो आपको टैक्स छूट मिल पाएगी।

इनकम टैक्स से जुड़े नियम
आधार कार्ड को जरूरी सरकारी सुविधाओं के लिए जरूरी करने की दिशा में और आगे बढ़ते हुए सरकार ने पैन पाने के लिए भी अब आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है।

इनकम टैक्स से जुड़े नियम
1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार नंबर का होना जरूरी होगा। इसके बिना आप आईटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार नंबर का होना जरूरी होगा। इसके बिना आप आईटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
 

इनकम टैक्स से जुड़े नियम
5 लाख तक की बिजनेस आमदनी वालों के लिए आईटीआर भरते समय एक ही फॉर्म होगा जो कि पहले के मुकाबले आसान होगा। पहले एक से ज्यादा फॉर्म होते थे। 5 लाख रुप से ज्यादा सालाना आमदनी (नॉन-बिजनेस इनकम) वालों के लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा। वहीं पहली बार इस कैटेगरी में टैक्स रिटर्न भरने वालों के फॉर्म की स्क्रूटनी नहीं होगी।

इनकम टैक्स से जुड़े नियम
केंद्र सरकार ने वस्तुओं ओर सेवाओं की खरीद के दौरान 2 लाख रुपये से ज्यादा के कैश पेमेंट पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया है। 1 अप्रैल से 2 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने के बाद यह फैसला किया गया है।

इनकम टैक्स से जुड़े नियम
वित्त वर्ष 201718 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में देरी करने वालों पर 5000 रुपये की पेनाल्टी लगने का नियम शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने की स्थिति में 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आईटी-रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। वहीं 31 दिसंबर के बाद आईटी रिटर्न भरने वालों पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। हालांकि छोटे टैक्सपेयर्स (5 लाख आय) वालों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि उनके लिए यह पेनाल्टी 1000 रुपये रहेगी।