विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं ये मंत्री जी!

हम बात कर रहे हैं मंत्री अनिल विज की, जोकि पहले दिन शपथ के बाद सदन के बाहर बैठे रहे, जबकि सत्र के दूसरे दिन सबसे पीछे नजर आए।

सेशन के दौरान अन्य सभी मंत्री सबसे आगे की कतार में मुख्यमंत्री खट्टर के साथ बैठे, जबकि अनिल विज सबसे पीछे बैठे और बस सुनते हुए नजर आए।

‌खट्टर सरकार के पहले विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। रीति अनुसार, मुख्यमंत्री खट्टर ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

इसके बाद सेशन शुरू हुआ और राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अपने अभिभाषण से सत्र की विधिवत शुरूआत की।

शुरूआत में तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली। मुख्यमंत्री खट्टर और उनके मंत्री सभी की बातें आराम से सुनते हुए नजर आए।

इसी बीच बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने बुढ़ापा पेंशन वृद्धि की तिथि घोषित किए जाने को लेकर दबाव बनाया।

हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की पूरी योजना सदन के पटल पर रखी जाएगी। लेकिन कांग्रेस विधायक तिथि की घोषणा पर अड़े रहे और सदन से वाकआउट कर गए।

कांग्रेस विधायकों का कहना था कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दो हजार रुपये पेंशन देने की बात कही थी लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है।

मुख्यमंत्री खट्टर ने भी दांव खेलते हुए कहा कि करनाल में साढ़े चार करोड़ का घोटाला सामने आया है। बुढ़ापा पेंशन कहां जा रही है, इसका पता नहीं है। 12 हजार लोगों के फार्म नहीं हैं। पात्रता सूची नए सिरे से बनवाई जाएगी। पेंशन बंटवारे की सभी अनियमितताएं दूर होंगी।

साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट सत्र से पहले राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पर 82 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, जो दर्शाता है कि प्रदेश में आर्थिक प्रबंधन की कमी रही है।

खट्टर ने कहा कि श्वेत पत्र लाने से प्रदेश के वित्तीय हालात की पूरी स्थिति जनता के सामने होगी। जनता को भी यह पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं।

सदन में विपक्ष के नेता अभय चौटाला द्वारा उठाए गए हुड्डा सरकार के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी शिकायतें पहले आई हैं और जो आगे मिलेंगी, उन सबकी जांच करवाई जाएगी।

पंजाब के समान वेतनमान पर मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि पंजाब के वेतनमान की बात की जाए तो वहां लोगों को 6-6 माह वेतन नहीं मिलता। वे अपने प्रदेश को उस स्थिति में नहीं लाना चाहते।

खट्टर ने कहा कि वैसे हर प्रदेश की वित्तीय स्थिति अलग होती है और कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की योग्यताएं और सुविधाएं भी अलग होती हैं। फिर भी वे प्रदेश में असंतोष का वातावरण पैदा नहीं होने देंगे।