EV: ईवी चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यूपी एक कदम आगे, यह काम करने वाला बना देश का पहला राज्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में लगने वाले 'अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर' (यानी मीटर तक आने वाली बिजली की व्यवस्था आदि) पर भी सब्सिडी मिलेगी। यह सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है।

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ईवी नीति में बड़ा बदलाव
यह फैसला राज्य की हाई-लेवल एम्पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कमेटी (HLEEVC) की बैठक में लिया गया। जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में तय किया गया कि ईवी नीति के तहत मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी अब सिर्फ चार्जिंग स्टेशन की बिल्डिंग या मशीनों तक ही सीमित नहीं होगी। बल्कि अब 'अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर' की लागत भी इसमें शामिल होगी।

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निवेशकों को मिलेगा बड़ा फायदा
पहले की नीति के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी पाने के लिए कम-से-कम 25 लाख रुपये का निवेश जरूरी था। लेकिन इस निवेश में 'अपस्ट्रीम' लागत शामिल नहीं मानी जाती थी। इस वजह से कई छोटे ऑपरेटर यह लक्ष्य नहीं पूरा कर पाते थे। अब इस बदलाव के साथ वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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क्या मिलेगा इस नई नीति में?
नई नीति के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति यूनिट होगी। इस सब्सिडी में शामिल हैं:

• चार्जिंग स्टेशन की बिल्डिंग और सिविल वर्क्स
• चार्जिंग इक्विपमेंट
• अपस्ट्रीम और बिहाइंड-द-मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर
• बैटरी से जुड़ा सामान
• यूटिलिटीज, टूल्स आदि

इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है। 

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यूपी को ईवी हब बनाने की तैयारी
इस फैसले का मकसद सिर्फ निवेश बढ़ाना नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश को ईवी निर्माण और मोबिलिटी का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। सरकार की योजना है कि चार्जिंग नेटवर्क का दायरा तेजी से बढ़ाया जाए और ज्यादा लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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ईवी के आंकड़े और आगे की योजनाएं
उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। और अब तक यहां 12,72,206 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो चुके हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए:

• 450 से अधिक चार्जिंग स्टेशन को GIS डैशबोर्ड में जोड़ा जा रहा है।
• 740+ इलेक्ट्रिक बसें प्रमुख रूटों पर चलाई जा चुकी हैं।
• 15 शहरों में 116 ग्रीन रूट्स तय किए गए हैं जहां भविष्य में और ईवी तैनात किए जाएंगे। 

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