Electric Vehicles: तेलंगाना ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में किया बदलाव, क्या इस राह पर अन्य राज्य भी चलेंगे?

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक महत्वपूर्ण इंसेंटिव स्कीम (प्रोत्साहन योजना) का एलान किया है। 31 दिसंबर, 2026 तक राज्य में खरीदे और पंजीकृत सभी ईवी को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

नीति में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका मकसद विशेष रूप से यात्री वाहन सेगमेंट में ईवी अपनाने में तेजी लाना है। पहले, राज्य ने पात्र वाहनों की संख्या 5,000 तक सीमित कर दी थी। हालांकि, अब यह सीमा हटा दी गई है। ईवी पंजीकरण की संख्या पर कोई सीमा न होने के साथ, सरकार का लक्ष्य हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है।

तेलंगाना में ईवी के लिए रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस माफ की गई
इसलिए, तेलंगाना राज्य परिवहन विभाग के तहत पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी जाएगी। इससे ईवी की कीमत में काफी कमी आएगी। इसलिए, एक्स-शोरूम कीमत के अलावा, संभावित ईवी खरीदार को सिर्फ बीमा, रोड साइड असिस्टेंस और एक्सेसरीज के लिए भुगतान करना होगा, अगर वह इनका विकल्प चुनता है।

अब तक, तेलंगाना ने 1.7 लाख ईवी पंजीकृत किए हैं, जो सभी पंजीकृत वाहनों का लगभग 5 प्रतिशत है। राज्य सरकार की 2020-2030 इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी केसीआर सरकार के तहत पिछले शासन के दौरान पेश की गई थी। जिसमें ईवी की खरीद पर रोड टैक्स, पंजीकरण शुल्क और रेट्रो-फिटिंग लागत पर छूट जैसे प्रोत्साहन दिए गए थे, लेकिन सीमित क्षमता में।

उन्होंने कहा कि, नई ईवी नीति को दोपहिया और यात्री वाहनों से आगे बढ़ाया जाएगा और यह टैक्सी, तिपहिया, हल्के माल वाहक, ट्रैक्टर और बसों जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) और इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली निजी कंपनियों को इसका महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। राज्य के स्वामित्व वाले और निजी बेड़े के इलेक्ट्रिक वाहनों को उनके पूरे परिचालन जीवनकाल के दौरान रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

क्या इससे ईवी की बिक्री बढ़ेगी? 
कागजों पर, यह ईवी निर्माताओं और निजी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए संभावित ईवी खरीदारों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन के बारे में अभी भी सवालिया निशान हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह तेलंगाना में ईवी के लिए दिलचस्पी की एक नई बयार ला सकता है। जिससे मांग और बिक्री में इजाफा होगा। आने वाले महीनों में तेलंगाना से वाहन वेबसाइट पर पंजीकृत ईवी की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जानी तय है।

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब कर्नाटक जैसे राज्य, जो पहले से ही ईवी निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को लाभ नहीं देते हैं, वे ऐसी नीतियों को अपडेट करने या शुरू करने पर विचार कर रहे हैं जो सीधे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती हैं। यह अन्य राज्यों को भी ऐसी ही नीतियों को लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। जहां निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ दिया जा सके, जिससे सभी क्षेत्रों में ईवी की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।