FAME II: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए मिली फेम-2 सब्सिडी आपको करनी पड़ सकती है वापस, जानें डिटेल्स

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के कथित दुरुपयोग को लेकर आलोचना का सामना कर रहे सात इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं के एक समूह ने कथित तौर पर भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह ग्राहकों से इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर ली गई अतिरिक्त छूट का भुगतान करने के लिए कहने की संभावना पर विचार करे। इसका मतलब है कि यदि आपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद के दौरान सब्सिडी का लाभ उठाया है, तो आपको इसे निर्माता को वापस करना पड़ सकता है।

इन कंपनियों के हैं वाहन
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को लिखे एक पत्र में सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने सुझाव दिया है कि जिन ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी ली है, उन्हें इन्हें प्रभावित ओईएम को वापस करने के लिए कहा जा सकता है। यह बात तब सामने आई है जब भारत सरकार ने Hero Electric (हीरो इलेक्ट्रिक) और Okinawa Autotech (ओकिनावा ऑटोटेक) जैसे प्रमुख ओईएम सहित सात इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं से 469 करोड़ रुपये की मांग की है। क्योंकि कथित तौर पर उन्हें FAME 2 योजना मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हुए इंसेंटिव का दावा किया। जिन अन्य कंपनियों से सब्सिडी वापस करने को कहा गया है उनमें Ampere EV (एम्पीयर ईवी), Revolt Motors (रिवोल्ट मोटर्स), Benling India (बेनलिंग इंडिया), Amo Mobility (एमो मोबिलिटी) और Lohia Auto (लोहिया ऑटो) शामिल हैं।

एसएमईवी ने पत्र लिखा
एसएमईवी के प्रमुख संजय कौल ने कथित तौर पर पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि यह राशि सब्सिडी का फायदा उठाने वाले ग्राहकों से वसूला जाए। उन्होंने कथित तौर पर लिखा, "यह उस सब्सिडी के बारे में है जिसे आपके विभाग ने पूर्वव्यापी आधार पर ओईएम से वापस लेने का दावा किया है। और यह उस 1,200 करोड़ रुपये के लिए भी है जिसके बारे में ओईएम का दावा है कि इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।" उन्होंने कथित तौर पर सरकार को यह भी लिखा कि यदि किसी ग्राहक को सही कीमत से ज्यादा छूट मिली है, तो अतिरिक्त राशि वापस करना उसके लिए अनिवार्य है, भले ही सुधार पूर्वव्यापी हो।
 

सरकार की जांच में अनियमित्ता का खुलासा
भारी उद्योग मंत्रालय की एक जांच के दौरान, यह पता चला कि यह सात इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं ने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके FAME 2 योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाया है। योजना के नियमों में कहा गया है कि भारत में निर्मित कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन की अनुमति दी गई थी। लेकिन जांच से पता चला कि इन सात कंपनियों ने अपने उत्पादों में इंपोर्ट किए गए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया और उनके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया। 

क्यों हुई जांच
मंत्रालय ने एक गुमनाम ईमेल मिलने के बाद जांच शुरू की थी। इस ई-मेल में आरोप लगाया गया कि कई ईवी निर्माता चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) नियमों का पालन किए बिना सब्सिडी का दावा कर रहे थे। जबकि पीएमपी का मकसद इन इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसके बाद मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में सब्सिडी वितरण में देरी की।