पंजाब को जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी नीति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लिए ईवी नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो परिवहन के हरित मोड को चुनने वालों के लिए भारी इंसेंटिव की पेशकश करेगा। आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में भी शासन करती है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आई थी। पंजाब के लिए प्रस्तावित ईवी नीति ईवी खरीदारों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स माफ करने के साथ-साथ कैश इंसेंटिव (नकद प्रोत्साहन) भी देगी।
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Electric Vehicle Subsidy Scheme
- फोटो : Pixabay
पंजाब के लिए ईवी नीति के मसौदे के अनुसार, राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को करों में छूट के अलावा 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। पंजाब ईवी नीति का मकसद लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। राज्य में चलने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा वाहन अकेले इन शहरों में ही मौजूद हैं। मसौदा नीति का लक्ष्य इन शहरों की सड़कों पर लगभग 25 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है।
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पहले एक लाख ईवी खरीदारों के लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के अलावा, मसौदा नीति में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की रियायत देने का भी प्रस्ताव है। पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन मिलेगा।
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मान ने कहा कि उनकी सरकार निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट भी स्थापित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी बैटरी और अन्य ईवी कंपोनेंट के निर्माण का हब बनने की कोशिश कर रही है।
यह जानना दिलचस्प होगा कि जब टेस्ला ने भारत में अपने ईवी को बेचने की चुनौतियों के बारे में शिकायत की थी, तब पंजाब उन राज्यों में से एक था जिसने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को राज्य में अपना प्लांट लगाने के लिए लुभाने की कोशिश की थी।