सरकार की PM E-Drive योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली सब्सिडी अब सीमित रह गई है। अब सिर्फ 12 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स और 1.6 लाख 3-व्हीलर्स पर ही सब्सिडी मिलेगी। यह मौका जल्द खत्म हो सकता है।
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार PM E-Drive योजना चला रही है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और ई-बस की बिक्री को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत सरकार ग्राहकों को सीधे सब्सिडी देती है ताकि EV को अपनाना आसान हो।
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बीजली से चलने वाली गाड़ी
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हाल ही में भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारास्वामी ने जानकारी दी कि इस योजना का अब तक 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरा हो चुका है। खासतौर से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की बिक्री उम्मीद से बेहतर रही है, जिससे सब्सिडी पाने वाले वाहन जल्दी पूरे हो सकते हैं।
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PM E-Drive
- फोटो : Adobe Stock
PM E-Drive योजना के तहत कुल 25 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स पर सब्सिडी देने का टारगेट तय किया गया था। 30 मई 2025 तक इसमें से 11,98,707 यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं। यानी अब केवल करीब 12 लाख यूनिट्स ही बची हैं, जिन पर सब्सिडी मिलेगी। यानी EV खरीदने का ये आखिरी मौका हो सकता है।
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Electric Rickshaw
- फोटो : Lohia
इसी तरह 3-व्हीलर कैटेगरी में लगभग 3.2 लाख यूनिट्स पर सब्सिडी दी जानी है। इनमें से 1.55 लाख यूनिट पहले ही बिक चुकी हैं और अब सिर्फ 1.6 लाख यूनिट्स बची हैं जिन पर सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इससे साफ है कि आने वाले महीनों में मांग तेज होने पर ये संख्या जल्दी पूरी हो सकती है।
GreenCell Mobility secures Landmark Order of over 1,200 Electric Buses from CESL under PM E-Bus Sewa
- फोटो : GreenCell Mobility
योजना के तहत ई-बस को लेकर भी पहल की जा रही है। अभी तक देश के 5 शहरों ने ई-बस की मांग जताई है, जिसके जवाब में सरकार ने 10,900 ई-बस को मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत कुल 14,028 ई-बस पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 4,391 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।