दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को सड़क से हटाने को बढ़ावा देने के लिए नई योजना ला रही है। सरकार बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले नए वाहनों पर 50,000 रुपये तक की रोड टैक्स पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहनों को हटाने पर एक मसौदा नीति तैयार की है। जिसे जल्द ही जनता के साथ उनके सुझाव लेने के लिए साझा किए जाने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय वित्त विभाग प्रस्तावित नीति की समीक्षा कर रहा है। क्योंकि इसमें सब्सिडी के रूप में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल शामिल है।
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस मुद्दे पर रोशनी डाला कि कई वाहन जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, वे अभी भी शहर की सड़कों पर चल रहे हैं। जिससे वे प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग ने पहले ऐसे वाहनों को हटाने के लिए जब्त कर लिया था। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण यह प्रयास रोक दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए वाहन हटाने पर एक मसौदा नीति तैयार की है, जिसमें वाणिज्यिक और निजी वाहनों के लिए अलग-अलग छूट की संभावना है।
मौजूदा नियमों के तहत, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने की अनुमति नहीं है।
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सांख्यिकीय पुस्तिका (स्टैटिस्टिकल हैंडबुक) 2023 के मुताबिक, 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली में लगभग 55 लाख वाहनों को डी-रजिस्टर किया गया था। लेकिन सिर्फ 1.4 लाख को ही कबाड़ में भेजा गया था। इसके बजाय, मालिकों ने परिवहन विभाग से एनसीआर के बाहर 6.3 लाख वाहनों को रिजस्टर करने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) हासिल किया।
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एक अधिकारी ने बताया, "यह दर्शाता है कि लोग अभी भी अपने पुराने वाहनों को पकड़े हुए हैं, जो वायु गुणवत्ता के मुद्दों में योगदान होता है, या उन्हें आवासीय क्षेत्रों या पार्किंग में खड़ा कर देते हैं।"
अधिकारी ने आगे कहा, "नई नीति का मकसद लोगों को पुराने, प्रदूषित वाहनों को हटाने और नए वाहनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है।"
अपने वाहनों को हटाने पर, व्यक्तियों को "जमा प्रमाणपत्र" मिलेगा, जिसे रोड टैक्स छूट हासिल करने के लिए नए वाहन खरीदते समय पंजीकरण कागजात के साथ जमा करना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रमाणपत्र एक विशिष्ट अवधि के लिए वैध रहेगा, और टैक्स रियायत सिर्फ उसी वाहन श्रेणी पर लागू होगी जिसे हटाया जा रहा है।