इंडोनेशिया में सालों से किए जा रहे 'वर्जिनिटी टेस्ट' को आखिरकार बैन कर दिया गया है। हालांकि, जकार्ता ने ह्यूमन राइट्स वाच की रिपोर्ट को गलत नहीं बताया है। आपको बता दें कि यहां सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता था।
वहां के एक स्थानीय अखबार के मुताबिक, गृह मंत्री जाहजो कुमोलो (Tjahjo Kumolo) ने सोमवार को कहा था कि वह वर्जिनिटी टेस्ट पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। बैंकॉक पोस्ट के अनुसार उन्होंने यह नहीं कहा है कि वर्जिनिटी टेस्ट अपमानजक या निर्दयतापूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके बजाय उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि एक महिला को नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकती, क्योंकि वह वर्जिन नहीं है। वह बोले कि यदि कोई महिला किसी नौकरी के लिए पूरी तरह से काबिल है, तो वर्जिनिटी टेस्ट उसे नौकरी न देने का कोई आधार नहीं हो सकता है।
(फोटो साभार- गेटी इमेज)
HRW ने इस पर दी थी रिपोर्ट
आपको बता दें कि ह्यूमन राइट वाच (HRW) ने नवंबर में इंडोनेशिया में नौकरी से पहले होने वाले इस वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस टेस्ट को पक्षपाती, निर्दयतापूर्ण और अपमानजनक बताया गया था।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस टेस्ट में फेल होने पर जरूरी नहीं है कि उसे नौकरी नहीं दी जाए, लेकिन सभी महिलाओं ने इस टेस्ट को बहुत ही दर्द भरा बताया। इस टेस्ट से नेशनल पुलिस के सिद्धांत गलत साबित होते हैं, जिनके अनुसार भर्ती पूरी तरह से भेदभाव रहित और मानवीय होनी चाहिए।
महिला ने बताई आपबीती
इंडोनेशिया में नेशनल पुलिस की नौकरी की वेबसाइट पर नवंबर में लिखा गया था, "मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बाद उन महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना ही होगा, जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। हर उस महिला को अपनी वर्जिनिटी संभाल कर रखनी होगी, जो पुलिस में भर्ती होना चाहती है।"
एक महिला ने 2008 में खुद के साथ हुए वर्जिनिटी टेस्ट को याद करते हुए अपना अनुभव भी बताया था। महिला ने कहा, "वर्जिनिटी टेस्ट रूम में घुसना बहुत ही डरावना था। मुझे डर था कि इस टेस्ट के बाद मैं वर्जिन नहीं रहूंगी। मेरी एक सहेली तो इस टेस्ट के दौरान बेहोश हो गई थी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक दर्द होता है।"