भारी विरोध के बावजूद केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में असर डालने वाले तीन अहम बिलों को मंजूरी दे दी है।
आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एनडीए सरकार ने तीन बड़े फैसले किए हैं। बीमा और कोयला पर सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। बीमा बिल पर सरकार को राज्यसभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में बीमा बिल पास हो चुका था पर राज्यसभा में विपक्ष इसमें संशोधन करने को लेकर हंगामा कर रहा था।
वहीं वर्ष 1993 से कोल ब्लॉक के आवंटन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द किए जाने के बाद से ही सरकार कोल अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही थी। कोल ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले के बाद एनडीए और यूपीए सरकार के कार्यकाल में आवंटित हुए कुछ कोल ब्लॉकों को छोड़कर सरकार ने अन्य सभी कोल ब्लॉक रद्द कर दिए थे।