चुनाव से पहले राज्यों के आर्थिक पैकेज मांगने की सियासत गरमा गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब औपचारिक तौर पर बिहार की तर्ज पर राज्य को पैकेज देने की मांग बुलंद कर दी है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी के सामने अपनी मांगों की फेहरिस्त रखते हुए यूपी सरकार ने बिहार की तरह पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के तहत सूबे के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने को कहा है।
यूपी सरकार ने अपने पैकेज के दावे को मजबूत करने के लिए खासतौर से बिहार को दिए गए 12 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का जिक्र भी किया है।
यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने पुलक चटर्जी को तर्क देते हुए यह कहा है कि राज्य का एक बेहद बड़ा हिस्सा पिछड़े क्षेत्र में आता है।
इसलिए इस फंड के तहत आर्थिक सहायता पाने का सबसे बड़ा हकदार उत्तर प्रदेश है। सपा सरकार की मांग पर केंद्र पर सियासी दबाव बन गया है। लिहाजा उसने मांग पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है।
अगले लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में खुद को पिछड़ा घोषित करने की होड़ लग गई है। अखिलेश सरकार ने भी इसी सियासत को समझते हुए केंद्र पर विशेष पैकेज देने का दबाव बना दिया है।
ऐसे में जब यूपीए सरकार सपा की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है। उसे देखते हुए केंद्र के लिए यूपी सरकार की मांग को अनसुना करना आसान नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में उस्मानी ने केंद्र से इस संबंध में जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। चटर्जी ने कहा कि इस सिलसिले में अगली बैठक जून में हो सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र ने बिहार को बीआरजीएफ के तहत 12 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले दो साल से विशेष पैकेज के लिए दबाव बना रही हैं।
तब भी राज्य को पैकेज नसीब नहीं हुआ है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आर्थिक पैकेज की मांग प्रधानमंत्री के सामने रख चुके हैं।
कुल मिलाकर गैर कांग्रेसी राज्य पैकेज को लेकर लगातार सक्रिय हैं। अखिलेश सरकार सत्ता में आने के बाद से ही विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित प्रदेश को दी जाने वाली राशि के तहत एक लाख करोड़ रुपये की राशि की मांग केंद्र से पहले कर चुकी है।
इसके तहत राज्य को अभी तक आधी राशि का भुगतान हो चुका है। जावेद उस्मानी का कहना है कि प्रदेश सरकार को बकाया राशि तेजी से मिलनी चाहिए।
यूपी सरकार की इस मांग का समर्थन करते हुए सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा है कि बिहार बीआरजीएफ के तहत सहायता राशि पाने का हकदार है। मगर केंद्र को यूपी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।