हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ तथा राजस्थान के भरतपुर जिले भी अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हो गए हैं।
सोमवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में एनसीआर का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर को काउंटर मैग्नेट एरिया का दर्जा दिया गया।
भिवानी और महेंद्रगढ़ के एनसीआर से जुड़ने के बाद हरियाणा के 21 में 11 जिले एनसीआर का हिस्सा बन गए हैं।
यूपी का कोई नया जिला शामिल नहीं
उत्तर प्रदेश के किसी नए जिले को एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। बैठक में एनसीआर के क्षेत्रीय प्लान-2021 की समीक्षा भी हुई।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 33वीं बैठक में दिल्ली से अलवर, पानीपत और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम (आरआरटीएस) का काम जल्द शुरू करने पर विचार हुआ।
बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली-पानीपत (111 किमी.), दिल्ली-अलवर (180 किमी.) और दिल्ली-मेरठ (90 किमी.) आरआरटीएस का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
इसे वर्ष 2016 तक पूरा करने की योजना है। इसे जल्द ही कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाएगी। प्लानिंग बोर्ड आरआरटीएस की शुरुआत के लिए 200 करोड़ रुपये की मदद दे सकता है।
बैठक में शामिल होने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने जिंद और करनाल को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड जल्द ही दोनों जिलों का अध्ययन करेगा।
आरआरटीएस के लिए हरियाणा अपने हिस्से का 12.5 फीसदी योगदान देने को तैयार है। हुड्डा ने दिल्ली-गुड़गांव, दिल्ली-सोनीपत और बादली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच नए सड़क मार्ग बनाने का भी सुझाव दिया है।
बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अलावा राजस्थान के शहरी विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष एनसी बाजपेयी भी शामिल हुए।
प्लानिंग बोर्ड से मिलेगा सस्ता लोन
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली व आसपास के जिलों में विकास कार्यों के लिए राज्यों को सस्ता कर्ज मुहैया कराएगा। बोर्ड की बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले कर्ज को एक फीसदी सस्ता करने का फैसला लिया गया है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे- पेयजल, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, जल निकासी, सड़क और रेल ओवरब्रिज के लिए बोर्ड राज्यों को 8.25 फीसदी के स्थान पर 7.25 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज देगा। बोर्ड से मंजूर परियोजनाओं को 15 फीसदी का अनुदान भी मिलेगा।
एनसीआर के करीब आया राजस्थान
आधे से ज्यादा हरियाणा के एनसीआर में आने के साथ-साथ राजस्थान भी एनसीआर के करीब आ रहा है। अभी तक राजस्थान का सिर्फ अलवर जिला एनसीआर का हिस्सा था, लेकिन भरतपुर भी इसमें शामिल हो गया है।
इसके अलावा दिल्ली पर आबादी और पलायन का बोझ रोकने वाले काउंटर मैग्नेट शहरों की सूची में जयपुर को शामिल किया गया है।
यूपी के जिले एनसीआर से दूर
हरियाणा और राजस्थान एनसीआर में अपने जिलों को शामिल करने में कामयाब रहे, लेकिन यूपी के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश का सब-रीजनल प्लान तो मंजूर कर लिया, लेकिन दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर नहीं हुई हैं।
इस रूट के एलाइनमेंट को अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली से 200 किमी. दूर स्थित भरतपुर एनसीआर में शामिल हो गया है, लेकिन 150 किमी. से कम दूरी वाले मुजफ्फरनगर और बिजनौर को एनसीआर का हिस्सा नहीं बनाया गया।
अपनों को सुविधाएं दें पड़ोसी राज्य
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पड़ोसी राज्यों को दो टूक कह दिया है कि वह अपने राज्य के लोगों के बेहतर इलाज व शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करें।
दरअसल उन्होंने यह बात दिल्ली के अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों पर लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए कही। इस बैठक में हर बार की तरह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एनसीआर परिवहन निगम का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी पैरिफिल एक्सप्रेस-वे चालू करने में हो रही देरी पर चिंता भी जताई।
एनसीआर पर एक नजर
कुल जिले---18
राजस्थान---2
उत्तर प्रदेश---5
हरियाणा---11
काउंटर मैग्नेट सिटी---9
देहरादून, अंबाला, पटियाला, हिसार, कोटा, जयपुर, ग्वालियर, कानपुर, बरेली
हरियाणा
आधा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल।
भिवानी, महेंद्रगढ़ बने एनसीआर का हिस्सा।
अब एनसीआर में हैं हरियाणा के 21 में से 11 जिले।
राजस्थान
राजस्थान का भरतपुर भी बना एनसीआर का हिस्सा।
अब तक प्रदेश का सिर्फ अलवर जिला था एनसीआर में।
राजस्थान की राजधानी जयपुर को काउंटर मैग्नेट एरिया का दर्जा।
उत्तर प्रदेश
यूपी के किसी भी नए जिले को एनसीआर में शामिल नहीं किया गया।