सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह एचएसबीसी बैंक में काला धन रखने वाले संदिग्ध भारतीयों के खिलाफ आयकर जांच अगले साल मार्च तक पूरी करवाए। भारत सरकार को जेनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक में खाता रखने वाले 627 भारतीयों की सूची प्राप्त हुई है।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी कारण से यह जांच पूरी नहीं होती है तो केंद्र सरकार 31 मार्च 2015 से आगे जांच जारी रखने के बारे उपयुक्त निर्णय लेगी। इसके साथ मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी से कहा कि वह काले धन के मसले पर याचिकाकर्ता से प्राप्त सूचनाओं और पत्रों के आधार पर जांच जारी रखे।
याचिकाकर्ता जानेमाने वकील राम जेठमलानी ने अदालत को यूपीए सरकार मेंसॉलिसिटर जनरल रहे मोहन परासरन से प्राप्त पत्रों और कुछ दस्तावेजों को अदालत को सौंपा था।
अदालत ने जेठमलानी के वकील अनिल दीवान की एक दूसरी याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी को मामले की जांच रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए।