अदालत ने मानहानि के मामले में पेश न होने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ना सरकारी कामकाज नहीं है।
विज्ञापन
साकेत स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के न आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मानहानि का यह मामला काफी अरसे से लटका पड़ा है।
पढें, विधान सभा चुनावों की हर एक खबर
अदालत कई बार याची शीला दीक्षित को पेश न होने पर चेतावनी भी दे चुकी है। चुनाव लड़ना उनका व्यक्तिगत मामला है। यह सरकारी कामकाज नहीं है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।