मिलेगा नई ट्रेनों का तोहफा, जल्द होगा ऐलान

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्तल ने कहा कि फेंसिंग का काम पूरे ट्रैक पर नहीं किया जा रहा है। जहां पर चिंता जताई गई है, वहीं यह काम किया जा रहा है, साथ ही ट्रैक के दोनों ओर उगने वाले पेड़-पौधों को हटाया जा रहा है।

खास बात यह है कि इस ट्रेन के लिए मंत्रालय ने रेल कोच फैक्टरी के जरिए खास एलएचबी कोचेज का रैक भी तैयार करवा लिया है। यही नहीं रेल बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने और उन पर नजर रखने के लिए मंत्रालय जल्द ही ‘प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर’ शुरू करने जा रहा है।

रेल मंत्री ने कहा कि रेल बजट के अगले दिन से ही उन्होंने इसमें की गई घोषणाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। इसके लिए वह सॉफ्टवेयर के जरिए खुद सभी प्रोजेक्टों पर नजर रखेंगे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर से फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत अंबाला और लुधियाना के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कराया जाएगा। इस काम को फ्रेंच नेशनल रेलवे (एसएनसीएफ) अंजाम देगी। साथ ही एसएनसीएफ दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर सेमी हाईस्पीड कॉरिडोर विकसित करने में भी मदद करेगी।

रेलवे कटड़ा और बनिहाल के बीच रेल संपर्क परियोजना में बदलाव को लेकर दिए गए श्रीधरन समिति के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। कटड़ा-बनिहाल रेलवे लाइन कश्मीर रेल संपर्क परियोजना का अंतिम चरण है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को कहा कि श्रीधरन समिति ने कश्मीर रेल संपर्क परियोजना में बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं। इस समिति का गठन उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया था। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं।

समिति ने सुझाव दिया है कि 126 किमी लंबे कटड़ा और बनिहाल रेल संपर्क के लिए चेनाब नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनाना काफी जटिल काम है। साथ ही यह भूकंप और भूस्खलन के दौरान सुरक्षित नहीं है।

इसके अलावा यह रेल संपर्क नियंत्रण रेखा (एलओसी) के भी काफी नजदीक है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्त ने बताया कि रिपोर्ट में मौजूदा और वैकल्पिक मार्गों दोनों की समीक्षा की गई है। दोनों के ही गुण और दोष हैं।

सुझावों पर रेलवे बोर्ड विचार विमर्श कर रहा है और इस बारे में उचित समय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वैकल्पिक मार्ग छोटा और सीधा है। देबरॉय समिति की रिपोर्ट पर रेल मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट अंतरिम है और समिति के अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने पर हम कोई फैसला लेंगे।

नई ट्रेनों के चलाने के सवाल पर प्रभु ने कहा कि हम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए नई ट्रेनें शुरू करेंगे। जरूरतों की समीक्षा की जा रही है और हम उसी के अनुसार नई ट्रेनें शुरू करेंगे। आउटसोर्सिंग के  मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग सफाई, ट्रेनों में हाउसकीपिंग जैसे केवल गैर कोर और गैर सुरक्षा वाले क्षेत्रों में हो रही है।