दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक तरफ बृहस्पतिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई।
याचिका में उन पर फर्जी घोषणाएं कर आम लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। याची ने इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का का आग्रह किया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने यह याचिका दायर की है।
उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि वे देख रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आपराधिक खेल खेलते हुए अपने घोषणापत्र में फर्जी घोषणाएं कर लोगों से धोखाधड़ी रह रही हैं। उनकी आपराधिक जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।
आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने 69 सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी घोषणापत्र तैयार कर लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाया। इन लोगों ने वोट पाने के लिए यह सब किया।
उन्होंने कहा पार्टी ने 29 को जनलोकपाल बिल पास करने, बिजली की दरें 50 प्रतिशत कम करने, 700 लीटर पानी मुफ्त देने आदि वादे किए। कांग्रेस-भाजपा को भ्रष्ट और स्वयं को ईमानदार बताया।
उन्होंने कहा केजरीवाल ने 28 दिसंबर को अल्पमत सरकार बनाई लेकिन तय घोषणापत्र के अनुसार 29 दिसंबर को जनलोकपाल बिल पास नहीं करवाया।
इसके अलावा बिजली के बिलों में 400 यूनिट तक सब्सिडी देने का तर्क रखा जबकि शीला सरकार पहले ही 25 प्रतिशत सब्सिडी दे रही थी।
इस प्रकार कैसे उन्होंने 50 प्रतिशत की छूट दी। इसी प्रकार 700 लीटर मुफ्त पानी भी नहीं दिया। यह सरासर लोगों से धोखाधड़ी है। सीबीआई को इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।