गैस की कमी के चलते बेकार पड़ी बिजली परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए ऊर्जा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने केंद्र सरकार के समक्ष वित्तीय राहत पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। ताकि, बिजली संकट की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश सहित उत्तर व दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बिजली की आपूर्ति बेहतर की जा सके।
ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक व देश के अन्य प्रमुख बैंकों से बेकार पड़ी गैस आधारित बिजली परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द राहत पैकेज तैयार करने की मांग की है।
बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सरकार वर्ष 2019 तक हर घर में बिजली देना चाहती है।