'प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव को सुप्रीम कोर्ट का झटका'

आपराधिक न्याय तंत्र की कछुआ चाल पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमों को लंबे समय तक लंबित रहना सुशासन और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसने केंद्र से मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने के लिए चार सप्ताह में नीति बनाने को कहा।

चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समस्या का समाधान महज एक वर्ग के मामलों को फास्ट ट्रैक में डालना नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के लिए उपाय खोजने से निकलेगा। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन आपराधिक न्याय तंत्र उस गति से नहीं चल रहा है, जिस तरह से उसे चलना चाहिए। हमें और अदालतों और ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है।