राज्य सरकार सीनियर सिटीजन को अस्पतालों में विशेष सुविधा उपलब्ध कराएगी। अस्पतालों में पहली पंक्ति में लाइन लगाने की व्यवस्था के साथ बुढ़ापे के रोगों के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में 15 दिसंबर तक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और उनके कल्याण व अधिकारों के संबंध में अधिनियम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार कराने के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाए। उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशीलता का परिचय देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाने के साथ 15 दिसंबर तक सूचना, गृह, न्याय और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के साथ बैठक कराई जाए।
उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण की प्रस्तावित नियमावली में अधिनियमों के तहत प्रत्येक तहसील में भरण-पोषण अधिकरण गठित करने का प्रस्ताव किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और उनके कल्याण व उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। प्रस्तावित नियमावली का सामूहिक परीक्षण करने के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति तत्काल गठित करने के निर्देश दिए हैं।