सरकार जाति प्रमाण पत्र हासिल करने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने राज्यों के लिए दिशानिर्देशों का जो मसौदा तैयार किया है, उसके अनुसार बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर ही उनके दलित होने की मुहर लग जाएगी। साथ ही एससी और एसटी विद्यार्थियों को कक्षा आठ में पढ़ाई के दौरान ही जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।
मसौदे के अनुसार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूल प्रमुख या हेडमास्टर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों से जरूरी दस्तावेज लेंगे। इस प्रक्रिया के लिए सितंबर-अक्तूबर या कोई भी दो महीना तय कर लिया जाएगा। इस बारे में राज्य को निर्णय लेना है। एससी, एसटी विद्यार्थियों से लिए गए दस्तावेजों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग या राजस्व अथॉरिटीज के पास जमा कराना स्कूल की जिम्मेदारी होगी।
इसके बाद अधिकारी उन दस्तावेजों की जांच करेंगे और 30 से 60 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यदि किसी छात्र का सर्टिफिकेट खारिज किया जाता है तो इसके लिए कारण बताने होंगे।