राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित संवैधानिक निकाय एनसीबीसी ने कहा है ऐसा कानून लाए जाए, जिससे उद्योग-कारोबार, अस्पताल, स्कूलों, ट्रस्टों समेत तमाम निजी संगठनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करना पड़े।
आयोग ने इस संबंध में मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को लिखा है। सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने इस मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक आधिकारिक स्तर की कमेटी बनाई गई है। कमेटी इस बारे में उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत के नेतृत्व कर्ताओं से बात कर रही है।