आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ सरकार जल्द सख्त रुख अपनाएगी। इस कड़ी में ललित मोदी के खिलाफ जहां जल्द रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है, वहीं पूछताछ के लिए उन्हें भारत लाए जाने का भी प्रयास किया जाएगा।
इस क्रम में सख्त संदेश देने के लिए सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को हर तरह की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। मामले में बुरी तरह उलझी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि मोदी को दी गई मदद वाकई मानवीय आधार पर थी। जहां तक भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों का सवाल है तो सरकार इस मामले में मोदी के साथ कोई रियायत नहीं बरतना चाहती।
ललित मोदी की मदद करने वाले अपने लोगों की सूची लंबी होती देख भाजपा और सरकार बेहद चिंतित है। मदद के सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह घिर गए हैं। वसुंधरा पर जहां मोदी के आव्रजन मामले में नाम खुलासा न करने की कड़ी शर्त के साथ ब्रिटेन में गवाही वाला बयान देने का आरोप है।