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काले धन पर संसद में मोदी सरकार का ‘यू टर्न’

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सरकार बनने के सौ दिन के भीतर काला धन वापसी लाने के दावे पर मोदी सरकार ने यू-टर्न मार लिया है।
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लोकसभा चुनावों प्रचार में इस संबंध में जमकर प्रचार भी किया गया था। मगर अब संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि काला धन सौ दिन के भीतर वापस लाएंगे। इसके लिए उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का भी हवाला दिया।

उधर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी काला धन वापसी को लेकर कोई समय सीमा तय करने पर मजबूरी जताई है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि चाहे जितना भी समय लगे, सरकार काला धन वापस लाकर रहेगी।
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साथ ही उन्होंने सियासी दलों से मामले की गंभीरता को समझते हुए राजनीति नहीं करने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने नियमों में सुधार की भी बात कही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन की वापसी बाहुबल दिखाने या साहसिक कदम उठाने से नहीं होगी बल्कि इस पर एक समावेशी कानून की जरूरत है। काले धन पर लोकसभा में दो दिनों तक चली बहस का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने स्वीकार किया कि कानून में कमजोरी है।
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जेटली बोले, वापस जरूर लाएंगे काला धन

वित्त मंत्री ने अरूण जेटली ने कहा कि बाहर पकडे़ गए पैसे को वापस लाने समेत मनी लॉंड्रिंग के मामले में भी कानूनी कमी है। समय सीमा पर मजबूरी जताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चाहे सौ, पांच सौ, हजार दिन या कितने भी वर्ष लगें, सरकार अंतिम खाते का पैसा लाने में कोई कसर नहीं छोडे़गी।

साथ ही वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि दोहरे कर संधि के रूप में 92 देशों के साथ समझौते हो गए हैं। अन्य 93 देशों के साथ समझौते पूरे होने के कगार पर हैं। इसके अलावा 60 अन्य देशों के साथ भी समझौते किए जाने हैं।

विदेशी बैंकों में पैसा बचा होने की संभावना कम
विदेशी खातों में पैसा बचे होने की संभावनाओं को बेहद कम बताते हुए जेटली ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार के ढिलाई के कारण कुछ खातों से लोग पैसा निकाल चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इन खाताधारकों पर जुर्माना लगा रही है बशर्ते की उनके खाते में काला धन हो।

नए कानून की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे नियम बनाए जाएंगे, जिससे काला धन रखने वालों के विदेशों में जमा धन के बराबर उनका धन सरकार देश में जब्त कर सके।
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