आखिर क्यों आरटीआई से डर रही है मोदी सरकार?

सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त ने आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) की व्याख्या बेहद उदारतापूर्ण की और इस नतीजे पर पहुंची कि राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी हैं।

सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल जन प्रतिनिधि अधिनियम केतहत पंजीकृत होते हैं। अगर इन्हें आरटीआई के तहत लाया गया तो राजनीतिक दलों अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे क्योंकि विरोधी गलत मंशा के तहत आरटीआई आवेदन दाखिल करेंगे।

जहां तक राजनीतिक दलों के वित्तीय पहलू की बात है, यह पहले से ही आयकर अधिनियम के दायरे में है। इतना ही नहीं राजनीतिक दलों द्वारा दी गई जानकारी को निर्वाचन आयुक्त भी वेबसाइट पर जारी करता है।