दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक लोकसभा के कई सदस्यों ने करोड़ों का बकाया फोन बिल का भुगतान नहीं किया है।
गौरतलब है कि एमटीएनएल की ओर से हाईकोर्ट में डाली गई याचिका पर हाईकोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस भेजा था कि अगर ये सदस्य अपने बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो बकाया भुगतान उनके वेतन से काट लिया जाए।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एमटीएनएल की ओर से कोर्ट को एक शपथपत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 16वीं लोकसभा के सात सांसद और एनडीए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपना बकाया फोन बिल भुगतान नहीं किया है।
यह बिल करीब 6.4 करोड़ का है।