कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के हलफनामे में हस्तक्षेप सामने आने के बावजूद यूपीए सरकार ने बचाव की मुद्रा छोड़कर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है।
इस हलफनामे से हिली सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को विपक्ष पर जवाबी प्रहार करते हुए कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग सिरे से ठुकरा दी।
प्रधानमंत्री ने खुद उनके इस्तीफे की विपक्ष की मांग को भी गैरवाजिब करार दिया। प्रधानमंत्री ने इस आरोप का जवाब देने से भी इंकार कर दिया कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने कानून मंत्री का इस्तेमाल किया।
कभी मुंबई आतंकवादी हमला तो कभी आदर्श, राष्ट्रमंडल घोटाले जैसे तमाम मामलों में राजनीतिक नैतिकता को सिद्धांत के तौर पर पेश कर जवाबदेही तय करने वाली कांग्रेस और यूपीए सरकार ने कोलगेट मामले में अपनी आंखें मूंद ली हैं।
कोल ब्लॉक आवंटन जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर सीबीआई के हलफनामे में सरकार के हस्तक्षेप की बात सामने आने के बावजूद जिम्मेदारी तय करने की बात को वह सिरे से खारिज कर रही है।
शनिवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अश्विनी कुमार के इस्तीफे बात को नकार दिया।
उन्होंने कहा कि मामला अदालत में लंबित है। मेरे लिए कुछ और कहना उचित नहीं होगा। खुद के इस्तीफे की मांग पर मनमोहन ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं कि जब विपक्ष इस तरह की मांग कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नौ साल में विपक्ष ने न जाने कितनी बार मेरे इस्तीफे की मांग की है। लेकिन मैं विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वे संसद की कार्यवाही चलने दें। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही ठप कर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। सारी दुनिया हम पर हंस रही है। मुद्दे जो भी हो। उन पर चर्चा हो सकती है।
पीएम के इस रुख के बाद पहले से ही तलवारें भांज रहा विपक्ष इस मुद्दे पर संसद को चलने देगा इसकी सूरत अब और धूमिल हो गई है। संसद का बजट सत्र और कई जरूरी विधेयकों को पास कराने की जिम्मेदारी सिर पर होने के बावजूद सरकार विपक्ष के जबरदस्त विरोध के आगे झुकने को तैयार नहीं है।