मुंबई के गुनाहगार लखवी की रिहाई के आदेश

शुक्रवार को उच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश नूर उल हक ने लखवी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने तीसरी बार हिरासत में रखे जाने के आदेश को निरस्त किए जाने के अपील की थी। नूर उल हक ने याचिका स्वीकार करने के साथ ही लखवी को रिहा करने का आदेश भी दे दिया।

मुंबई हमलों की स‌ाजिश रचने के आरोप में लखवी समेत 6 संदिग्ध फरवरी, 2009 से ‌हिरासत में हैं। पाकिस्तान की निचली अदालत ने पिछले साल दिसंबर महीने में लखवी को जमानत दे दी थी। हालांकि भारत सरकार ने फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने उसे रिहा नहीं किया था।

शांति भंग की आशंका के आरोप में उसकी हिरासत की अव‌धि बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान सरकार ने उस समय कहा था क‌ि लखवी की जमानत के विरोध में वह उच्च न्यायलय में अपील करेगी। हालांकि अब उच्च न्यायालय ने ही लखवी को रिहा करने का आदेश दिया है।

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की विशेष जांच इकाई ने लखवी और उसके 6 सहयोगियों के खिलाफ 2009 में एफआईआर दर्ज की ‌थी। 16 दिसंबर के पेशावर हमले के दो दिन बाद ही उसे जमानत दी गई, जिसका भारत समेत कई देशों ने कड़ा विरोध किया।

उल्लेखनीय है कि 16 ‌दिसंबर, 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले में 145 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। पाकिस्‍तान सरकार ने उसके बाद लखवी को शांतिभंग के आरोप में एक बार फिर हिरासत में ले लिया। हालांकि 29 दिसंबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने हिरसत के आदेश को मुल्तवी कर दिया। मामले में पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां 7 जनवरी को हिरासत के आदेश को बहाल कर दिया गया।

पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन के मुताबिक लखवी की जमानत के विरोध में पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका द‌ाखिल की हुई है, हालांकि अभी तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। लखवी की याचिका पर आदेश देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी हिरासत को गैरकानूनी करार दिया है।