प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देने के लिए सरकार एक कानून का मसौदा तैयार कर रही है।
इस कानून के तहत नगरपालिकाएं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों (थूकने, कचरा फेंकने और पेशाब करने वालों) को दंडित कर सकती हैं।
कानून मंत्रालय का विधायी विभाग एक मॉडल कानून को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार अपनाएंगे।
मॉडल कानून का मसौदा तैयार करने का निर्णय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के यह कहने पर लिया गया कि इस विषय पर केंद्रीय कानून लागू करने में कठिनाइयां आएंगी।