राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले पर सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सरकार की मंशा मामले पर विपक्षी दलों को साधे रखने की है।
सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विशेषज्ञों से बातचीत में लगे हैं। न्यायालय का फैसला आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देर शाम विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ लंबी चर्चा की।
बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों की राय जानने के बाद कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सरकार मामले में सियासी दलों की राय जरूर लेगी। इस प्रयास में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है।