पूर्व सैनिकों की काफी समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पीएम मोदी ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार अगले दो दिनों में इसका ऐलान कर सकती है। लेकिन धरने पर बैठे सैनिक इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं।
जंतर-मंतर पर धरना दे रहे रिटायर सैनिकों का कहना है कि वो सरकार से सहमत नहीं हैं और सरकार का एकतरफा फैसला है। सरकार ने समीक्षा अवधि के अलावा पूर्व सैनिकों की सारी मांगे मान ली हैं।
सरकार हर पांच साल पर पेंशन एकरुपता की समीक्षा करेंगी। जबकि पूर्व सैनिक समीक्षा हर वर्ष कराने की मांग कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन को 1 जुलाई 2014 से लागू किया जा सकता है। जहां पूर्व सैनिकों को पेंशन का एरियर चार किस्तों में दिया जाएगा।
वहीं शहीदों की विधवाओं को एक मुश्त एरियर दिया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन को एक जुलाई 2014 से शुरू किया जा सकता है,जबकि 2013 को इसका बेस ईयर माने जाने की बात कही जा रही है।