राष्ट्रीय राजमार्ग -एनएच- का निर्माण तेजी से हो सके, इसके लिए सरकार ने इस क्षेत्र में हाइब्रिड एन्युटी-सुनिश्चित वार्षिक भुगतान- के एक नए मिले जुले मॉडल को मंजूरी दी है।
इससे न सिर्फ राजमार्ग की परियोजनाओं को गति मिलेगी बल्कि सरकारी निजी भागीदारी -पीपीपी- फार्मूले के तहत भी ज्यादा डेवलपर आकर्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की हुई बैठक में इस आशय के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मिश्रित एन्युटी मॉडल को मंजूरी दी है। इस मॉडल के तहत किसी परियोजना को लागू कर रहे डेवलपर को लागत का 40 फीसदी हिस्सा सरकार की तरफ से मिलेगा। शेष राशि का इंतजाम डेवलपर को करना होगा।