पोर्न बैन के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार पोर्न साइट्स पर बैन नहीं लगाएगी। केन्द्र की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सर्वसत्तावादी सत्ता की तरह यह निरीक्षण नहीं कर सकते कि दो व्यस्क लोग अपने बेडरूम में क्या देख रहे हैं।
रोहतगी ने कहा कि सरकार नैतिक पुलिसिंग करने का इरादा नहीं रखती। रोहतगी केन्द्र सरकार की ओर से पोर्न बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एचएल दत्तू की पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे।
रोहतगी ने कहा कि पोर्न बैन के मुद्दे पर समाज और संसद में बड़ी बहस की जरूरत है। रोहतगी ने कहा सरकार का पोर्न को बैन करने का कोई इरादा भी नहीं है। अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देती है तो केन्द्र सरकार उसका पालन जरूर करेगी।