महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार सूखे से जूझ रहे राज्य के 14,708 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। राज्य के अधिकतर भागों में इस साल 50 फीसदी से कम बारिश हुई है। इसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।
राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में सूखाग्रस्त गांवों को राहत देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं घोषित की।
खड़से ने बताया कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों को पंपिंग सेट के बिल में 33.5 फीसदी की रियायत का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज के छात्रों की परीक्षा शुल्क माफी, राजस्व कर में छूट और जहां आवश्यक हो वहां पीने के पानी के लिए टैंकर से जलापूर्ति करने के निर्णय लिए गए हैं।