केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल पास कराना सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। साल 2013 का जो जमीन अधिग्रहण कानून है वह ग्रामीण इलाकों के विकास में बड़ा बाधक है। यह कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि यूपी नहीं चाहता तो वह इसे न लागू करे।
शनिवार को बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए जमीन चाहिए मगर 2013 का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यह कानून पूरी तरह से अव्यवहारिक है। लिहाजा हम इसे बदलना चाहते हैं और विपक्ष अपने निहित स्वार्थ में अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इस पर सरकार विपक्ष से बातचीत के लिए तैयार है।