दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा पूरा कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार जल्द ही घूसखोरी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। संभवतः यह हेल्पलाइन नंबर बुधवार या बृहस्पतिवार को जारी कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया, मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय दिल्ली की जनता से वादा किया था कि रिश्वतखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने लोगों से कहा था कि यदि कोई आपसे घूस मांगे तो मना मत कीजिए। बस हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कीजिए, हम उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।'
हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रातों-रात हर समस्या का समाधान का नहीं हो सकता। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में जनता सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चले तो यह बेहतर रहेगा।
विज्ञापन
दिखी वादे और दावे की छाप
आम लोगों के दिल को छू लेने वाले वादे और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का ख्वाब दिखाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई तो हर कोई हैरत में था। अरविंद केजरीवाल ने आते ही कुछ ऐसे वादे भी पूरे किए जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किया था।
कुछ ऐसे ही दावे और वादे उपराज्यपाल नजीब जंग के अभिभाषण में भी देखने को मिले। उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया, जिन्हें लेकर जनता से वादे किए गए थे। सरकार ने हालिया जो फैसले लिए, उसकी झलक भी दिखी। हालांकि, बीजेपी के डॉ. हर्षवर्द्धन ने उनके अभिभाषण की कड़ी आलोचना की।
इसमें महंगाई और भ्रष्टाचार से निपटने के दावे दिखे, तो लोकपाल पारित कराने को लेकर सरकारी मंशा का भी जिक्र था। साथ ही आम लोगों के हित से जुड़े सरकार के फैसले का भी जिक्र उनके अभिभाषण में देखने को मिला। उपराज्यपाल ने दिल्ली की जनता से और क्या वादे किए, पढ़िए आगे।
बिजली कंपनियों को चेतावनी
जंग ने साफ किया कि दिल्ली में नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) से बिजली कंपनियों के खातों की जांच कराई जाएगी। ऐसी बिजली कंपनियां जो कैग के साथ सहयोग नहीं करेंगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
इस मामले में सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी। इसकी जांच होगी कि कंपनियों ने वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन तो नहीं किया। जांच में यदि ऐसा साबित होता है, तो सरकार कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगी।
साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कंपनियां कभी ऐसा उल्लंघन न कर पाएं। बिजली की आपूर्ति उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मीटरों की जांच की जाएगी।
जनता ने परिवर्तन के लिए दिया मत
उपराज्यपाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आम जनता ने परिवर्तन के लिए मत दिया है। यह नागरिकों को हमारे विचारों, कार्यों और नीतियों के केंद्र में रखने की जरूरत पर बल देती है।
इस जनादेश के लिए सरकार नागरिकों का आभार व्यक्त करती है। सरकार उस बड़ी जिम्मेदारी के प्रति सजग है जो जनता ने उसे सौंपी है। दिल्ली के नागरिकों ने जो भरोसा जताया है, उसे देखते हुए सरकार अपनी उपलब्धियों के बावजूद कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठेगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार अत्यंत विनम्रता के साथ दिल्ली के लोगों के कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास होगा कि वह दिल्ली के लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा करे और उस भरोसे पर खरी उतरे जो लोगों ने उस पर किया है।
डोनेशन सिस्टम होगा खत्म
उपराज्यपाल ने लोगों की सेहत और शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों की बुनियादी जरूरत है। आम लोगों की भलाई को लेकर सरकार सचेत है।
ऐसी नीतियां बनाई जाएगी जिससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर में सुधार हो। साथ ही दिल्ली में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे।
प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन सिस्टम को लेकर भी उपराज्यपाल चिंतित दिखे। सरकार स्कूलों में डोनेशन सिस्टम को खत्म करने और फी स्ट्रक्चर व पारदर्शी बनाने के लिए भी कदम उठाएगी।
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भी उपराज्यपाल ने चिंता जताई। महिलाओं से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए सरकार नई अदालतों और जजों की नियुक्ति करेगी।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे छह महीने के भीतर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे औरतों और लड़कियों के खिलाफ किसी तरह के अमानवीय व्यवहार न हो।
यह बहुत ही शर्म की बात है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी सेल बनाने की वकालत की थी।