दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून होगा सख्त

सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक, जादू टोने के आरोप, पूजा करने के स्थान में आने से रोकना, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे अपराधों को भी एक्ट की सूची में डाला गया।

इन सभी अपराधों को अब एससी व एसटी लोगों के खिलाफ क्रूर व्यवहार माना जाएगा। इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन और पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान भी संशोधित अध्यादेश में शामिल है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार आगामी बजट सत्र में इस विधेयक को लाने वाली है। यूपीए सरकार पिछली लोकसभा में इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन यह पास नहीं हो गया। इसलिए उसे अध्यादेश लाना पड़ा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि विधेयक में अध्यादेश के सभी प्रावधान होंगे या नहीं।