बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त व दो अन्य की सजा कम करने के मामले में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की राय मांगी है। संजय दत्त 1993 के बम धमाकों में दोषी करार दिए गए हैं।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से इस मुद्दे पर राय मांगी है। सरकार ने यह कदम पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू की राष्ट्रपति को भेजी गई याचिका के आधार पर उठाया गया है।
उन्होंने अपील की थी कि मानवीय आधार पर संजय दत्त और दो अन्य को राहत मिलनी चाहिए।
इनमें एक 70 वर्षीय महिला भी हैं। राष्ट्रपति ने इस याचिका को गृह मंत्रालय को भेज दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने इस पर विचार विमर्श शुरू किया।
सूत्रों ने बताया, ‘हमने राज्य सरकार से अपने विचार रखने को कहा है। इसके अलावा अभिनेता के व्यवहार पर जेलर की टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।’
राज्य सरकार की सिफारिश के बाद मामले को जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। संजय दत्त पुणे के येरवदा जेल में बाकी साढ़े तीन साल की जेल काट रहे हैं और फिलहाल पैरोल पर हैं।
इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा एक साल कम कर पांच साल कर दी थी। सजा कम करने के लिए कैदी के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है।