भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन महामंत्रियों के बीच भी कामकाज का बंटवारा कर दिया है। कामकाज के नए बंटवारें में शाह ने संगठन महामंत्री रामलाल का रूतबा बरकरार रखा है तो उत्तरप्रदेश में संगठन को धार देने के प्रयास में सह संगठन महामंत्री बनाए गए शिवप्रकाश का केंद्र लखनऊ तय किया गया है।
शाह ने उन्हें संगठन के लिहाज से उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी है। प्रचारक होने की वजह से पार्टी महासचिव राम माधव को भी संगठन महामंत्रियों के समकक्ष रखा गया है। उन्हें पूर्वोत्तर की सात बहनों के नाम से विख्यात राज्यों के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह का केंद्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बनाया गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव तक वे बिहार में जमे रहेंगे।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि संगठन के कामकाज के लिहाज से संगठन मंहामंत्रियों के केंद्र अलग-अलग राज्यों में बनाए जाते हैं। लेकिन इन पदाधिकारियों का दिल्ली में भी केंद्र रहता है। संघ तर्ज पर भाजपा में भी संगठन महामंत्रियों के बीच क्षेत्रवार काम का बंटवारा किया जाता है। और उसकी की तर्ज पर संगठन महामंत्रियों के केंद्र तय होते हैं।
राममाधव भी संगठन महामंत्रियों की श्रेणी में
सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्रियों के बीच किए गए कामकाज के बंटवारे के बाद रामलाल के पास मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की जिम्मेदारी रहेगी। उनकी बढ़ती उम्र और कुछ नेताओं के विरोध को देखते हुए उनके पर कतरे जाने की संभावनाएं थीं। मगर उनकी निर्विवाद छवि और अनुभव को देखते हुए उन्हें अहम बनाए रखा गया है।
व्यापम की सियासत से जुझ रहे मध्यप्रदेश के साथ वे उत्तर भारत के अहम राज्यों में सगठन को मजबूत बनाएंगे। तो सौदान सिंह को छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे राजस्थान का कामकाज लेकर वी. सतीश को दिया गया है।
सतीश के पास राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, दमन-दीव और आंध्रप्रदेश की कमान है। सतीश का केंद्र मुबंई रखा गया है। तो बीएल संतोष को दक्षिण भारत के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। उनका केंद्र बंगलौर रहेगा।
वहीं प्रचारक के नाते राष्ट्रीय महासचिव राममाधव को भी शाह ने संगठन महामंत्रियों की श्रेणी में रखा है। उन्हें पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, अरूणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि राजनीतिक रूप से वे जम्मू-कश्मीर का प्रभार संभाले रहेंगे।