केंद्र सरकार का कहना है कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बारे में उसके परिवार को स्पीड पोस्ट के जरिए जानकारी दे दी गई थी।
इसके अलावा गुरू को फांसी दिए जाने से पहले जम्मू-कश्मीर की सरकार को विश्वास में लिया गया था। हालांकि जैश ए मोहम्मद आतंकी के वकीलों का कहना है कि उसके परिवार को सरकार के फैसले के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।
केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से परिवार को जानकारी दी और जम्मू तथा कश्मीर के डायरेक्टर जनरल से यह पता लगाने को कहा कि परिवार को पोस्ट मिली या नहीं।
उन्होंने कहा कि अफजल को शनिवार सुबह फांसी पर लटकाने से पहले जम्मू कश्मीर सरकार को विश्वास में ले लिया गया था। अफजल की फांसी के चलते रियासत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने सभी जरूरी ऐहतियाती कदम उठाए हैं लेकिन सरकार को देश के अन्य हिस्सों में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है।
गृह सचिव ने कहा कि हमें देश में और कहीं भी किसी तरह की आशंका नहीं है। जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं और हम उनके संपर्क में हैं।
अफजल गुरू के वकीलों नंदिता हकसर और एन पंचोली का कहना है कि परिवार को अफजल को फांसी दिए जाने की खबर न्यूज चैनलों के जरिए पता चली। परिवार को फैसले के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। परिवार सोपोर में है। कर्फ्यू के चलते वे नहीं आ सकते हैं।
राज्यों में सुरक्षा अलर्ट जारी
संसद पर हमले के मुजरिम अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के बाद आतंकी बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाने को कहा है जिन्हें आतंकवादी आसानी से निशाना बना सकते हैं।
केंद्र ने इलाहाबाद महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी निगाह रखने और विशेष सतर्कता बरतने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी है। गृह सचिव आरके सिंह ने कहा है कि प्रतिक्रिया में घटना को अंजाम देने की आतंकी संगठन कोशिश कर सकते हैं। इसलिए राज्यों को सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है।
अफजल को फांसी पर लटकाने के फैसले की सर्वाधिक प्रतिक्रिया जम्मू एवं कश्मीर में होने की केंद्र को पहले से आशंका थी। अत: गृह मंत्रालय ने शुक्रवार की देर शाम को ही वहां के प्रशासन और मुख्यमंत्री को राज्य में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के लिए सतर्क कर दिया था। केंद्र सरकार ने इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) को भी ज्यादा सतर्क रहने का निर्देश दिया है।