सचिव ने जाना विकास कार्यों का सच

इस दौरान उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त किया। कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के आधार पर जिले में कराए  गए विकास एवं निर्माण कार्यों  के स्थलीय निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।


बैठक में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल ने विभागों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों को सचिव के सामने प्रस्तुत किया। सड़क निर्माण में मात्र 16 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुनील पांडेय ने जिलाधिकारी से कहा कि इसको स्वयं देखे। कार्य की ढिलाई पर संबंधित अभियंता को चेतावनी दी।

डीएम ने कहा कि अगर सड़क निर्माण में खराबी पाई गई तो पुन: उस निर्माण कार्य को उखड़वाकर दोबारा बनवाया जाए। संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। वन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी से कहा कि दिलदारनगर से देवैथा-कर्महरी मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है।

बताया कि तकनीकी टीम के अलावा सोशल जांच भी कराई जाएगी। जिले में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए लंबित है। इसके लिए 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। उन्होंने कहा कि सेतु निर्माण का कार्य भी धीमी प्रगति पर है। इसको निर्धारित अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाए। कांशीराम शहरी आवास योजना में जो आवास पूर्ण हो गए हैं, उसके आवंटन की कार्रवाई की जाए। लोहिया ग्राम की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि गांव में विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर से गांव के अंदर तक लाइन मैप बाहर अंकित करें।

 वैकल्पिक ऊर्जा विभाग कौशल विकास योजना से युवकों को प्रशिक्षित कराए। राघोपुर में स्वच्छ शौचालय का निर्माण लक्ष्य से अधिक होने पर उन्होंने सत्यापन कराने का निर्देश दिया। कहा कि पेंशन योजना में लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजे जाने पर ग्राम प्रधान मुनादी कराकर पेंशनरों को जानकारी दें। बैठक में अपरजिलाधिकारी मुरलीधर मिश्र, सीएमओ डा. एमपी सिंह, प्रभारी अधिकारी सामाजिक वानिकी आरपी यादव, अर्थ  संख्याधिकारी डा. मो. नासेह, डीसी मनरेगा अनय मिश्र आदि अधिकारी उपस्थित थे।