जांच कमेटी बनी मगर कुछ हुआ नहीं
पिछले साल जुलाई में डीएम ने वन विभाग की जमीन बेचने के मामले में जांच कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी डीएफओ हल्द्वानी की अध्यक्षता में बनाई गई। इसी मामले को लेकर डीएफओ हल्द्वानी ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ पत्र भेजा। इसमें डीएम के पत्र का हवाला बताया कि वन विभाग की सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर अवैध तरीके से एक निश्चित योजना के तहत विशेष समुदाय को बेचे जाने की बात कही गई थी। इसी के तहत वन भूमि के संबंध में कई जानकारी मांगी गई थी। इसमें कितने लोगों को लीज पर भूमि दी गई थी? इसकी अवधि क्या थी। इसके अलावा लीज खत्म होने के बाद भी उक्त भूमि पर लगातार भवन बन रहे थे। यहां पर बाहरी लोगों को मकान बेचने का गौलापार के लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था। इसी तरह रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत हल्द्वानी से सटे दूसरे इलाकों में वन भूमि को स्टांप पर बेचा गया।
जहां बहती थी नदी, वहां बन गया कंक्रीट का जंगल
राजपुरा में नदी वाले इलाके में भी कब्जा कर मकान बनाए गए हैं। श्मशान घाट के पास भी ऐसा ही किया गया है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी नदी के अंदर भवनों का निर्माण किया गया। देखते-देखते सैकड़ों परिवार बस गए। बिजली की लाइन तक पहुंच गई। काठगोदाम इलाके में भी यही हुआ है। इन इलाकों में कहां से आकर लोग बस गए, कौन खरीद फरोख्त कर रहा है, कौन बसावट को बढ़ावा दे रहा है, इसे जानने और ठोस कार्रवाई करने के बजाय सरकारी महकमे आंख बंद किए रहे। बीच में जब कभी दबाव बढ़ा तो छिटपुट कार्रवाई कर विभाग ने रस्मअदायगी कर दी।
बागजाला में जो अवैध निर्माण है, उसकी बेदखली के नोटिस दिए गए थे। बीच में जो निर्माण कार्य हुआ था उसे ध्वस्त भी किया गया है। वन विभाग पुलिस और प्रशासन का सहयोग लेते हुए अवैध अतिक्रमण हटाएगा। नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले को भी दिखवाया जाएगा। -हिमांशु, डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग