उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश के एससी-एसटी अभ्यर्थियों को मुफ्त पीसीएस कोचिंग का प्रपोजल सालभर से धूल फांक रहा है।
भटक रहे एससी/एसटी अभ्यर्थी
पीसीएस परीक्षा की विज्ञप्ति चार सितंबर को जारी हो चुकी है। नवंबर में परीक्षा होनी है। लेकिन अब तक कोचिंग शुरू न होने से एससी/एसटी अभ्यर्थी भटक रहे हैं। सरकारी सहायता से आरक्षित वर्ग के युवाओं को आईएएस, पीसीएस एग्जाम की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कराई जाती है।
हर बार समाज कल्याण निदेशालय सुस्त रवैया अपनाकर परीक्षा से चंद दिन पहले कोचिंग की औपचारिकता पूरी कर लेता है। निदेशालय ने 29 जून 2013 को कोचिंग के लिए आवेदन मंगाए थे। पांच जुलाई 2013 अंतिम तिथि थी लेकिन तब से ये प्रस्ताव धूल फांक रहे हैं।
चार सितंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में एससी व एसटी के अभ्यर्थियों में चिंता है कि समय बेहद कम है। अब भी कोचिंग नहीं मिली तो उनकी तैयारी पर असर पड़ सकता है।
एसटी अभ्यर्थी अनिल ने बताया कि वह कई कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग के लिए भटक रहे हैं, लेकिन समाज कल्याण निदेशालय की ओर से अब तक स्वीकृति न दी जाने की वजह से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कैसे आएगा रिजल्ट
हर साल एससी-एसटी छात्रों को मुफ्त छात्रवृत्ति के लिए लाखों रुपये कोचिंग संस्थानों को दिए जाते हैं। संस्थान कोचिंग तो देते हैं, लेकिन वक्त कम होने से न तो छात्रों को इसका लाभ मिलता है और न ही कोचिंग संस्थानों को रिजल्ट।
आईएएस में भी लेटलतीफी
गत वर्ष भी समाज कल्याण निदेशालय ने आईएएस परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के प्रपोजल एप्रूव करने में लेटलतीफी दिखाई थी। परीक्षा मई में होनी थी जबकि अप्रैल में प्रपोजल पास किए गए थे। महज एक माह में आईएएस परीक्षा में पास होना मुश्किल है।
प्रपोजल पर काम शुरू हो चुका था। इस बीच निदेशक का ट्रांसफर हो गया। अब नए सिरे से जल्द से जल्द प्रपोजल पर काम करके मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी।
- जीआर नौटियाल, उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, हल्द्वानी
अर्हता तिथि बदलने की मांग पर मंत्री से मुलाकात
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी पीसीएस परीक्षा नोटिफिकेशन में परीक्षा अर्हता तिथि 24 सितंबर को बदलने की मांग पर अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदिरा हृदयेश से मुलाकात की। मंत्री ने मुख्य सचिव को संशोधन के लिए निर्देश दिया।
आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक वे ही अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, जिन्होंने इस तारीख तक स्नातक उत्तीर्ण कर लिया हो। प्रदेश के विभिन्न विवि के परिणाम अब तक नहीं आए हैं। इससे हजारों छात्र वंचित रह सकते हैं।
इस मसले पर रविवार को छात्रों ने हल्द्वानी में मंत्री से मुलाकात की। मंत्री इंदिरा हृदयेश ने फोन पर मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अर्हता को परीक्षा तिथि 30 नवंबर तक लागू किया जाए। अर्हता तिथि में संशोधित होने से परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में सुरेश रावत, दीपेश, मधुकर जोशी, मनीष, गौरव सिंह आदि शामिल रहे।