देहरादून का जसवंत मॉडर्न स्कूल हो या डीपीएस, शिक्षा विभाग की टीम आरटीई का हवाला लेकर पहुंची तो पता चला कि उन्हें नियमों की जानकारी ही नहीं है।
स्कूलों को किया जाता है जागरूक
शिक्षा विभाग ने दोबारा केवल नोटिस थमाकर स्कूलों को आरटीई का पाठ पढ़ाया। जबकि हर साल शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई पर कार्यशालाएं आयोजित कर स्कूलों को जागरूक किया जाता है।
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कार्यशालाओं में स्कूलों को आरटीई की बारीकियां बताने के साथ ही आठवीं तक छात्रों को फेल न करने, टीसी मांगने पर बिना एक्सट्रा शुल्क लिए तीन दिन में टीसी देने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाती हैं।
इस साल फिर स्कूलों ने आरटीई नियमों का खुला उल्लंघन शुरू कर दिया है। कारमन स्कूल में छठीं कक्षा के बच्चे से टीसी के लिए एक माह की फीस मांगी जा रही है।
शिक्षा विभाग स्कूलों के पास नोटिस लेकर पहुंचता है तो स्कूल साफ कह देते हैं कि आरटीई के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि पब्लिक स्कूल जब आरटीई का पाठ हर साल भूल जाते हैं तो भला बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है।
विभाग नोटिस तक सीमित
शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। शिक्षा विभाग हर साल मनमानी करने वाले स्कूलों को केवल नोटिस जारी करता है।
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आरटीई के तहत स्कूलों पर जुर्माने का भी प्रावधान है लेकिन शिक्षा विभाग अब तक एक भी स्कूल पर जुर्माना करने में नाकाम रहा है। विभाग के अधिकारियों के हाल यह हैं कि वे किसी भी तरह आरटीई मनवाने को पब्लिक स्कूलों की मान मनौव्वल करते हैं।
इससे इतर कोई सख्त कार्रवाई आज तक नहीं कर पाए। जबकि नियमानुसार आरटीई का उल्लंघन करने पर अब सीधे जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि करीब तीन साल से शिक्षा विभाग स्कूलों को आरटीई का पाठ पढ़ा रहा है।
शिक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर
कंट्रोल रूम : 01352789841
मुख्य शिक्षा अधिकारी : 9412119838
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक : 9412029599
जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा : 9412141838
जिला समन्वयक आरटीई : 8171034817
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