पंजाब यूनिवर्सिटी स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (यूसोल-पत्राचार विभाग) से पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर फीस का बोझ बढ़ सकता है।
8 दिसंबर को होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट में यूसोल कोर्स की फीस बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। पीयू सीनेट एजेंडे में यूसोल चेयरपर्सन की ओर से फीस बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है।
सीनेट में फीस बढ़ोतरी के फैसले से करीब 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों पर बढ़ी फीस का असर पड़ सकता है।
उधर, पीयू कैंपस के विभागों की फीस बढ़ाने पर नवंबर में छात्र नेताओं द्वारा पहले ही हंगामा किया जा चुका है। सीनेट में सेक्टर-26 स्थित होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में बीएचएमएस कोर्स में विद्यार्थियों को दाखिले पर भी मुहर लग सकती है।
गौरतलब है कि कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योग एंड नेचरोपैथी की ओर से 2013-14 में दाखिले की अनुमति दी गई है।
पीयू सीनेट के लिए जारी एजेंडे में करीब 41 प्रस्ताव जारी किए गए हैं। सीनेट में पीयू सीनेट और सिंडीकेट की वीडियोग्राफी को आम पब्लिक के लिए बंद किए जाने का प्रस्ताव भी सीनेट में आएगा।
वीडियोग्राफी के प्रस्ताव को पूर्व कुलपति प्रो. आरसी सोबती के समय में सीनेट और सिंडीकेट ने पारित किया था। लेकिन, मौजूदा सिंडीकेट सदस्य इसके विरोध में है।
सीनेट में पीयू लॉ ऑडिटोरियम और अंग्रेजी विभाग के ऑडिटोरियम की रेनोवेशन पर 8 लाख और 50 लाख खर्च करने की मंजूरी का प्रस्ताव आएगा।
पीयू वीसी की पत्नी का प्रस्ताव भी सीनेट में
काफी समय से विवाद में रहा पीयू कुलपति प्रो.अरुण कुमार ग्रोवर की पत्नी और पीयू के संगीत विभाग में प्रो.नीरा ग्रोवर की एक्टेंशन का मामला भी पीयू सीनेट में आएगा।
प्रो.नीरा को एक्टेंशन का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में नीरा ग्रोवर को सीनेट की मंजूरी देने या नहीं देने के मामले को लेकर पीयू कैंपस के कर्मचारियों और शिक्षकों की निगाहें लगी हुई हैं।
प्रो.नीरा का 15 दिसंबर को टर्म खत्म हो रही है। गौरतलब है कि पिछली सिंडीकेट ने प्रो.नीरा के एक्टेंशन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था।
सीनेट में पीयू के म्यूजिक विभाग के ही कुछ शिक्षकों द्वारा प्रो.नीरा ग्रोवर को एक्टेंशन दिए जाने संबंधी निवेदन का प्रस्ताव भी सीनेट में आएगा। प्रो.नीरा की एक्टेंशन को लेकर पीयू कुलपति और सिंडीकेट के एक गुटके बीच काफी तल्खी चल रही है।
उधर, सीनेट में पीयू के लोक प्रशासन विभाग में चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामले पर भी सीनेट में हंगामा होने की उम्मीद है। सिंडीकेट ने बिना किसी वाजिब कारणों से भर्ती को निरस्त करने का फैसला लिया था।
इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
-पीयू कर्मचारियों को 1 जनवरी 2013 से 8 फीसदी डीए जारी करना
-पीयू कर्मचारियों को 180 दिन की इनकैशमेंट लीव की सुविधा
-पीयू में पीजी स्तर पर 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन फार्म की सुविधा को मंजूरी
-प्रो. आरपी भांभा को डॉक्ट्रेट ऑफ साइंस की ऑनरेरी डिग्री का प्रस्ताव
-जीटीबी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन दसुआ के खिलाफ एक्शन टेकम रिपोर्ट पेश होगी
-सुशांत वशिष्ट को लॉ ऑफिसर और संदीप चोपड़ा को सीनियर लॉ ऑफिसर नियुक्ति करना
-कुछ विभागों में खाली पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव
-कई शिक्षकों को कैश स्कीम के तहत प्रमोशन का प्रस्ताव