सीबीएसई और सीआईएससीई की तरह इस साल से यूपी बोर्ड भी एक अप्रैल से अपने नए सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न बोर्ड के छात्रों को बिना किताबों के ही स्कूल जाना पड़ेगा।
यह समस्या मुख्य रूप से सीबीएसई और यूपी बोर्ड के साथ है। बाजार में एक तरफ जहां सीबीएसई में चलने वाली नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की किताबें गायब हैं वहीं सरकारी परिषदीय स्कूलों में बांटी जाने वाली किताबों के लिए तो अभी तक टेंडर भी पास नहीं हुआ।
परिषदीय व यूपी बोर्ड के अनुदानित कॉलेजों में कक्षा आठ तक किताबों का वितरण किया जाना है। सरकार ने इस साल से परिषदीय स्कूलों और यूपी बोर्ड का सत्र एक अप्रैल से शुरू करने की घोषणा तो कर दी लेकिन इसके लिए आवश्यक तैयारी पर ध्यान नहीं दिया।
कक्षा आठ तक बांटी जाने वाली किताबों के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया तक नहीं की गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो अभी जो स्थिति है उसके अनुसार आने वाले 2-3 महीने तक भी किताबें मिल पाना मुश्किल ही दिखता है।