हिमाचल सरकार अब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सेवाओं के लिए सभी महकमों को रेगुलर स्टाफ देने जा रही है। इसके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से एक नई कर्मचारी कैटेगिरी को मंजूरी दे दी गई है।
वित्त विभाग ने पहले चरण में इसके 200 पद भरने को भी स्वीकृति दे दी है। अब इस भर्ती के लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं। इनके बनते ही इन पदों को भरा जाएगा।
वर्तमान में लगभग सभी सरकारी महकमों में आईटी से जुड़ी सेवाओं के लिए स्टाफ आउटसोर्स किया है। निजी एजेंसियों से ये काम लिया जा रहा है।
विभागों में दूर होगी स्टाफ की कमी
विभागों के पास इस समय अपना स्टाफ नहीं है, इस लिए जवाबदेही तय करने में भी दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर हरेक सरकारी विभाग में आईटी और कंप्यूटर से जुड़ा काम लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में सरकारी स्तर पर ही ऐसी भर्ती करने की पहल की जा रही है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह का काम विभागों में संभालेंगे। यदि प्रयोग ठीक रहा तो बाद में और भर्तियां की जाएंगी। भर्ती शुरू में अनुबंध आधार पर ही होगी।
सरकार से 200 पद मंजूर होने के बाद वित्त विभाग इनके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने में जुट गया है। इनके बनते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी कहते हैं कि हर विभाग में बढ़ रही आईटी सेवाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
प्रदेश के युवा कर सकते हैं आवेदन
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों को कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत पूरी करने के लिए भरा जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि कंप्यूटर कोर्स करने वाले युवाओं को इन पदों पर रोजगार का मौका मिलेगा।
हालांकि, भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता क्या होगी? और इन्हें वेतन क्या मिलेगा?
सरकार का कहना है कि जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके फॉर्म आदि जल्द ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।