मनमानी की पाठशालाः स्कूल करे परेशान, यहां करें शिकायत

इसकी शिकायत वह शिक्षा विभाग में दर्ज भी करा चुके हैं। दो दिन बाद रिटेस्ट होना है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आठवीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता।

शिक्षा विभाग की टीम वहां गई तो ताला लगा मिला। इसके बाद विभाग ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों में इस साल 20 से 25 प्रतिशत फीस बढ़ोत्तरी से लेकर बिल्डिंग फीस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है।

कई और स्कूलों में भी मनमानी की ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। शिक्षा विभाग की हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या करीब 100 पहुंच चुकी हैं लेकिन विभाग ने अभी तक एक भी स्कूल के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी खाली ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक निजी व असहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन निश्चित करें।

उन्होंने साफ किया है कि नियमावली के नियम 12(2)(10) के तहत प्रत्येक विद्यालय को अकादमिक सत्र शुरू होने के समय कक्षावार शुल्क सार्वजनिक करना होगा। इसलिए सभी विद्यालयों से उनकी वेबसाइट पर शुल्क घोषित कराया जाए। घोषित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

कंट्रोल रूम : 01352789841
मुख्य शिक्षा अधिकारी : 9412119838
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक : 9412029599
जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा : 9412141838
जिला समन्वयक आरटीई : 8171034817

हमसे साझा करें अपना दर्द
यदि पब्लिक स्कूलों की मनमानी से आप परेशान हैं तो अपनी शिकायत हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8392922180 पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। आपकी पहचान छिपाकर रखी जाएगी। इसके अलावा हमारे ईमेल आईडी editor@ddn.amarujala.com पर भी शिकायत भेज सकते हैं।

पब्लिक स्कूलों की मनमानी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचे। मौके पर डीएम तो नहीं मिले लेकिन दूसरे अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया।

एबवीपी के प्रदेश सहमंत्री आशीष बहुगुणा ने बताया कि ज्ञापन में उन्होंने जिले में चल रही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में आरटीई नियमों का सख्ती से पालन करने या मान्यता रद्द करने, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हर साल वसूल की जाने वाली कैपिटेशन फीस पर रोक लगाने, किताबों की दुकानों से सांठगांठ कर पैसा कमाने, ड्रेस में परिवर्तन करके नई ड्रेस खरीदने, हर साल शुल्क वृद्धि करने और शिक्षकों को सही वेतन दिलवाने की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत श्रीवास्तव, गढ़वाल संयोजक संकेत नौटियाल, रमेश गडिया, अंशुल चावला, राकेश नेगी, भजन रावत, सागर सिंह आदि मौजूद रहे।

डीएम से शिकायत की
आल उत्तराखंड पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष नीरज सिंघल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को यूनिवर्सिटी एकेडमी में चल रही मनमानी की शिकायत की। उन्होंने जल्द से जल्द स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर सुदेश उनियाल, रतन सिंह चौहान, संदीप भटनागर, राजेश थापा आदि मौजूद रहे।