उत्तराखंड के 105 अशासकीय विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान की सूची में शामिल कर लिया गया है। 43 ऐसे भी विद्यालय हैं, जिन्हें फिलहाल सूची में शामिल करने के बजाय एक-एक लाख रुपये टोकन मनी दिया गया है। प्रदेश में लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी।
अपर मुख्य सचिव एस राजू ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि 105 अशासकीय विद्यालयों को सरकार की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 15 स्कूलों को कहा गया है कि वह पहले अपने यहां पद सृजित करें, इसके बाद उन्हें अनुदान दिया जाएगा। 11 अशासकीय विद्यालयों के प्रस्ताव शासन ने विधिवत न होने की वजह से खारिज कर दिए।
43 विद्यालयों को एक-एक लाख टोकन मनी दिया गया है। अनुदान सूची जारी होने के बाद अशासकीय विद्यालय संगठन ने खुशी जताई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक भंडारी ने सीएम हरीश रावत, शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी सहित मामले से जुड़े सभी अधिकारियों का भी आभार जताया।