नए आइडिया और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार इनका एक बैंक तैयार कराएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर शुरू हो रहे इस बैंक में 9 अगस्त से विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़े सुझाव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा होने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी वेबसाइट पर अधिकारियों से सुझाव मांग चुके हैं।
नितिन गडकरी का कहना है कि अगले दस साल में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर आइडिया बैंक के जरिए आगे बढ़ाई जाएंगी। केंद्र में मंत्री बनने के बाद गडकरी गंगा में नौवहन को बढ़ावा देने, इसके घाटों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म हब विकसित करने बनाने, मुंबई को सीप्लेन से जोडऩे, पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण बढ़ाने, देश में बायो-फ्यूल वाले वाहनों और सीमेंट की सड़कों को बढ़ावा देने जैसे तमाम आइडिया दे चुके हैं। हालांकि, इन पर अमल करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी है। लेकिन उनकी कोशिश है इस तरह के नए सुझावों पर अमल करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
15 अगस्त तक अटकी योजनाओं का रास्ता साफ
फिक्की में निजी भागीदारी पर आयोजित सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा कि 15 अगस्त तक अटकी हाईवे योजनाओं की बाधाएं दूर करने की कोशिश करेगी। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की वजह से बहुत-से प्रोजेक्ट अटके हैं। इसलिए अब 15 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हुए बगैर टेंडर नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करें। देश में करीब एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की 189 हाईवे परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं।